वित्त वर्ष 2025-26 की पहली कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कई बड़े फैसले लिए।
शब्द-रेखा
शिमला, 5 अप्रैल 2025
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के अनुबंधित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत दी गई।
इसके अलावा जलविद्युत परियोजनाओं का अधिग्रहण, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और शराब दुकानों की नीलामी जैसे मुद्दों पर भी अहम फैसले लिए गए।
मंत्रिमंडल बैठक में न्यूनतम बस किराये को पांच से 10 रुपये करने का फैसला लिया है। एचआरटीसी के निदेशक मंडल की ओर से किराया बढ़ाने की मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। हालांकि, निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार को न्यूनतम किराया 5 से बढ़ाकर 15 रुपये करने का प्रस्ताव दिया था। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चाैहान ने दी।
अनुबंध कर्मी और दैनिक वेतनभोगियों होंगे नियमित
कैबिनेट ने 31 मार्च 2025 तक दो साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है।
साथ ही चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों को भी नियमित किया जाएगा।
जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी
बैठक में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटित पांच जल विद्युत परियोजनाओं को भी टेकओवर करने का फैसला लिया गया है।
इनमें 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लूहरी स्टेज-1, 66 मेगावाट धौलासिद्ध, 500 मेगावाट डुगर और 180 मेगावाट बैरा सुईल जलविद्युत परियोजनाओं को अधिग्रहित करने को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में से कुछ पूर्व में एसजेवीएनएल और एनएचपीसी को आवंटित थीं।
कैबिनेट ने सुन्नी, लूहरी चरण-1, धौलसिद्ध और डुगर परियोजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय का आकलन करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने को स्वीकृति दी। इसके अलावा बैरा स्यूल परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया।
इन अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के स्वाहण और शिमला जिले के रोहड़ू अस्पतालों में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी दी है।
साथ ही पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा और डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से संबद्ध जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी स्वीकृति दी।
कैबिनेट में शिमला, ऊना और सुंदरनगर के अस्पतालों में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पतालों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई।
डॉक्टरों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी
कैबिनेट ने वरिष्ठ रेजिडेंट्स और ट्यूटर स्पेशलिस्ट्स का मासिक मानदेय 60,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है।
वहीं सुपर स्पेशलिस्ट्स और सुपर स्पेशलिस्ट रेजिडेंट्स को अब 1,30,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
निशुल्क लैब जांचों की श्रेणियों में इजाफा
रोगी कल्याण समितियों को मजबूत करने और अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तीन नई श्रेणियां- अनाथ, विधवा व उनके आश्रित बच्चे, एकल नारी और निराश्रित महिलाएं को सभी 133 लैब टेस्ट समेत एक्स-रे निशुल्क प्रदान करने की सिफारिश की है। तीन नए वर्गों को शामिल करने के बाद निशुल्क जांच सेवाओं के लाभार्थी वर्ग की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।
आय बढ़ाने के लिए सिफारिशें मंजूर
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली संसाधन जुटाने पर बनी कैबिनेट उपसमिति की सिफारिशों को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। ये सिफारिशें राज्य की राजस्व आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाती हैं। करीब 400 शेष खुदरा शराब दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर त्वरित पुनः नीलामी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
होटल वाइल्डफ्लावर हॉल का अंतरिम संचालन निजी हाथों में
शिमला के मशोबरा स्थित होटल वाइल्डफ्लावर हॉल के अंतरिम संचालन के लिए ईआईएच लिमिटेड से प्रबंधन सेवा अनुबंध किया जाएगा। इससे राज्य सरकार को प्रति माह 1.77 करोड़ की आय होगी और संपत्ति की देखभाल सुनिश्चित की जा सकेगी।
402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित
पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने राज्य भर के सरकारी परिसरों में 402 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दी है। ये स्टेशन विश्राम गृह, सर्किट हाउस, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग कार्यालयों समेत विभिन्न सरकारी परिसरों में लगाए जाएंगे।
शहरी स्थानीय निकायों भी लागू होगा ये अधिनियम
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विकृति की रोकथाम) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों को शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने का निर्णय लिया।
इनमें 7 नगर निगम, 17 नगर परिषदों और 23 नगर पंचायतों में लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत विज्ञापन, पोस्टर आदि पर रोक लगाना है।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों के विकृतिकरण को रोकना है, जिसके तहत भवनों, दीवारों, वृक्षों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर नोटिस, चित्र या संकेतों जैसे विज्ञापनों के प्रदर्शन को नियंत्रित किया जाएगा।
अटल आदर्श विद्यालय को मिली स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की धरमपुर विधानसभा क्षेत्र के मारही में स्थित अटल आदर्श विद्यालय को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से संचालित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
ये सभी निर्णय 5 अप्रैल को मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए।
