शब्द-रेखा,
पहलगाम आतंकी हमला-
पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS की 2.30 घंटे चली बैठक
पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार का पाकिस्तान को करारा जवाब- पांच बड़े फैसले लिए
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया की जानकारी दी, उन्होंने बताया कि कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) को इस हमले के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
विदेश सचिव ने बताया कि CCS ने हमले की कड़ी निंदा की है और शहीदों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है, उन्होंने यह भी बताया कि CCS की बैठक में हमले के पार सीमा संबंधों पर चर्चा हुई और उसके आधार पर कई कड़े फैसले लिए गए हैं-
सरकार के बड़े फैसले
- सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) 1960 को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह तब तक लागू नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह और साफ-साफ बंद नहीं करता।
- अटारी इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट (Integrated Check Post Attari) को भी तुरंत बंद किया जा रहा है, जो लोग वैध डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत आ चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं।
- SAARC वीजा छूट योजना (SVES) के तहत अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले जारी किए गए सभी SVES वीजा कैंसल माने जाएंगे, जो भी पाकिस्तानी नागरिक इस वीजा पर फिलहाल भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा।
- नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति (Persona Non Grata) घोषित किया गया है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। इसी तरह, भारत भी अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से वापस बुला लेगा इन पदों को अब समाप्त मान लिया गया है। दोनों देशों के उच्चायोगों से 5 सहायक कर्मचारी भी वापस बुलाए जाएंगे।
- दोनों देशों के उच्चायोगों (High Commissions) में मौजूद कर्मचारियों की कुल संख्या को 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, यह बदलाव 1 मई 2025 तक लागू कर दिया जाएगा।
विदेश सचिव ने स्पष्ट किया कि भारत इस आतंकी हमले के दोषियों को सजा दिलाने के अपने प्रयासों में कोई ढील नहीं देगा, सरकार इस हमले को बेहद गंभीरता से ले रही है और हर स्तर पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
